खुशखबरी : मोदी सरकार ने जुलाई महीने से गैस सिलेंडर में किया ये नया बदलाव, सुनकर खुशी से झूम उठेंगे आप

ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब से केंद्र की सत्‍ता पीएम मोदी के हाथ में आई है तभी से देश की भलाई व विकास के लिए मोदी सरकार ने कई नए फैसले लिए हैं इतना ही नहीं अब तो लोगों को भी ये आभास हो गया है कि वो कब क्‍या फैसला ले लें इसका किसी को पता नहीं होता। नोटबंदी जैसे ऐतिहासिक फैसले से हर गोरखधंधा करने वालों की डर से हालत खराब है और अब कोई ब्‍लैकमनी का काम करना तो दूर सोचने में भी कांपता है। जी हां वहीं एक बार फिर से मोदी सरकार की तरफ से एक नया फरमान जारी हुआ है जो कि जनता की सुविधा के लिए है। जी हां आपको बता दें कि ये फैसला मोदी सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।

आपको बता दें कि अगर आपके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है तो आपको 1 जुलाई 2018 से रसोई गैस सिलेंडर 276 रुपए में दिया जाएगा। जी हां और इसके लिए आपके पास कोई भी कम्पनी का सिलेंडर होना चाहिए। आप लोग इस स्कीम का फायदा किसी भी कम्पनी के गैस सिलेंडर से उठा सकते हो। अगर आपको याद होगा तो बता दें कि अभी कुछ ही माह पहले मोदी सरकार द्वारा उज्वला योजना लॉन्च की गई थी जिसमें गरीब लोगों को फ्री गैस और चूल्हा दिया गया था।

इंडियन ऑयल ने बयान में कहा , “बाक़ी बचे 52.79 रुपये ग्राहकों को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस प्रकार जुलाई 2018 में ग्राहकों के बैंक खातों में सब्सि़डी ट्रांसफर बढ़कर 257.74 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है जो कि जून 2018 में 204.95 पैसे प्रति सिलेंडर था। इस प्रकार सब्सिडी वाले एलपीजी ग्राहक एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय दरों में वृद्धि से सुरक्षित हैं।

वहीं आपको बता दें कि जो लोग गरीब है वो बार बार सिलेंडर नही ले सकते है तो इसलिए सरकार से उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम किया और नई स्कीम लॉन्च की है। यदि वे लोग चाहे तो अपना 14 किलोग्राम वाला सिलेंडर देकर उसके बदले 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर ले सकते है। आपको बता दें जिसका रेट सरकार द्वारा 276 रुपए रखा गया है यानि की इस सिलेंडर की सब्सिडी उनके बैंक खाते मे भेज दी जाएगी।

जिसके बाद ये सिलेंडर सस्ता पड़ेगा। ये स्कीम 1 जुलाई 2018 से शुरू की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी गैस एजेंसी में अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर पहुँच जाए। सब्सिडी वाले आम उपभोक्ता को साल में 14.2 किलो के 12 सिलेंडर सब्सिडी के तहत मिलते हैं। इसके बाद उन्हें बाजार कीमत या बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर खरीदना होता है।

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने के औसत बेंचमार्क दर और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर एलपीजी की कीमत में संशोधन करती हैं। वैसे आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जो भी फैसला किया है वो जनता के लिए बेहद ही लाभकारी होने वाला है। वहीी आपको बता देंं कि इस फैसले के बाद सेे जनता में खुशी की  लहर दिखाई दे रही है।